हल्द्वानी। शासन ने देहरादून में चल रहे विश्वविद्यालयों के कैंप ऑफिस बंद करने के आदेश जारी तो किए मगर उच्चशिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को देहरादून बैठने की छूट देने पर सवाल उठने लगे हैं। कैंप ऑफिस से हटाए गए विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को 30 जून को अपने-अपने मुख्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है।
उच्चशिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कैंप कार्यालय संचालित होने नाराजगी जताई गई थी। मंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने चार दिन पूर्व कुमाऊं विवि, दून विवि, उत्तराखंड मुक्त विवि, आवासीय विवि, श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति को आदेश जारी किए थे। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि प्राय: देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय के मुख्यालयों में नहीं बैठते जिससे विवि के कार्य प्रभावित होते हैं। शासन ने आदेश दिए हैं कि पहली जुलाई से संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ-साथ कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, जनसंपर्क अधिकारी अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। शासन से यह आदेश मिलने के बाद यूओयू ने दून में चल रहे कैंप ऑफिस को बंद कर वहां तैनात निदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, जनसंपर्क अधिकारी को मुख्यालय वापस आने के आदेश दे दिए हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि उच्चशिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में होने के बावजूद उपनिदेशक डॉ. हर्षवंती बिष्ट दून विश्वविद्यालय में बनाए रूसा परियोजना प्रबंधक कार्यालय देहरादून में बैठतीं हैं इसके साथ ही सहायक निदेशक डॉ. रचना नौटियाल के अलावा कुछ प्रोफेसर भी वहीं अटैच हैं लेकिन इन्हें शासन ने छोड़ दिया।