हल्द्वानी। वन विकास निगम में एक सीए कंपनी पर मेहरबानी के मामले की जांच अब सरकार करवाने जा रही है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि जांच में अगर शिकायत सही पाई गई तो वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। अमर उजाला ने एक जुलाई को वन निगम में जीएसटी सलाहकार सीए कंपनी की तैनाती में धांधली की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
वन निगम ने एक जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने जीएसटी के लिए सलाहकार सीए कंपनी की तैनाती के लिए कोटेशन मांगी थी। एक जुलाई को तीन कंपनियों जीजे निगम एंड कंपनी लखनऊ, गुरप्रीत सिंह एंड कंपनी देहरादून, अवनीश के रस्तोगी एंड एसोसिएट्स लखनऊ का तुलनात्मक विवरण बनाया था। इसमें न्यूनतम दरों पर जीजे निगम एंड कंपनी को कार्यादेश जारी किया गया था। सूचना के अधिकार में खुलासा हुआ था कि अवनीश के रस्तोगी एंड एसोसिएट्स लखनऊ ने आठ अगस्त 2017 को कोटेशन वन निगम को दी थी। इससे साफ हो गया था कि मानक ताक पर रख कर चहेती कंपनी को ठेका दिया गया। यह भी सामने आया कि इस कंपनी को खसा फायदा भी पहुंचाया गया। अब इस मामले को वित्त मंत्रालय ने संज्ञान में ले लिया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जांच का आश्वासन दिया है। जांच में गड़बड़ी मिलने पर ठेका निरस्त से वसूली तक की भी कार्रवाई हो सकती है।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने लिया मामले का संज्ञान
वन निगम में उप्र की एक सीए कंपनी को ठेका देने का है मामला
वन निगम में जीएसटी सलाहकार कंपनी के ठेके की जांच कराई जाएगी। यदि नियम विरुद्ध ठेका देने और धन के बेवजह खर्च की पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी।
- प्रकाश पंत, वित्त मंत्री, देहरादून