रानीखेत (अल्मोड़ा)। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक संघर्ष मोर्चा और अखिल भारतीय समानता मंच की संयुक्त बैठक में पदोन्नति में आरक्षण को गलत ठहराया गया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तुष्टिकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की भी अवमानना करने पर तुली है और इसके लिए संविधान संशोधन ला रही है। तय हुआ कि इसके विरोध में मानसून सत्र में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
यहां शिव मंदिर सभागार में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देकर सरकार सामान्य, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा और अल्प संख्यक वर्ग के करोड़ों कार्मिकों, अधिकारियों के हितों पर कुठारघात कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है, जो कि औचित्यहीन है। कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नीति लागू कराने से पहले कर्मचारियों में जनमत संग्रह कराना चाहिए था।
तय हुआ कि यदि संशोधन विधेयक लाया गया तो न्यायालय की भी शरण ली जाएगी। समानता मंच, शिक्षक संघर्ष मोर्चा, सर्वजन हिताय संरक्षण समिति, समता मंच के आह्वान पर मानसून सत्र में दिल्ली जंतर-मंतर में प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यक्षता कुंदन बिष्ट ने और संचालन महामंत्री पीसी तिवारी ने किया। इस मौके पर महिला उपाध्यक्ष नीलम नेगी, उपाध्यक्ष ध्रुव चंद्र सिंह, केडी शर्मा, गोपाल मेहरा, किशोर जोशी, कुंदन बिष्ट, पूरन तिवारी, ललित पांडे, सचिन शाह, प्रताप सिंह नेगी, श्याम सिंह बिष्ट, जीवन सिंह कठायत, शिवराज सिंह बिष्ट, ख्याली दत्त रिखाड़ी, विनोद बिष्ट सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।