प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल का कहना है प्रदेश में 250 नई दुग्ध समितियां गठित की जाएंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना (एनपीडीपी) के अंतर्गत उत्तराखंड के पांच जिलों में दुग्ध विकास सुदृढ़ीकरण के लिए 18.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें राज्य सरकार का अंशदान भी होगा।
पत्रकारों से बातचीत में दुग्ध विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना चार वर्ष के लिए होगी। इसके तहत ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं देहरादून जिलों में 250 नई दुग्ध समितियां गठित की जायेंगी। समिति सचिवों को ,तीन साल तक प्रतिमाह एक हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा।
योजना के अंतर्गत इन पांच जनपदों में दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण भी किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों को मिनरल मिक्चर में 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। सभी दुग्ध समितियों में आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।