हल्द्वानी। जीएसटी के ई वे बिल के स्थगन आदेश को लेकर एक बार फिर संशय पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक संदेश में जीएसटी की केंद्रीय समिति ने अगले आदेशों तक स्थगित करने की सूचना है। वहीं राज्य में सिर्फ 10 फरवरी तक ही ई वे बिल पर रोक लगाई गई है।
उत्तराखंड में एक फरवरी से ई वे बिल सिस्टम लागू किया गया था। इसी दिन ही जीएसटी पोर्टल धड़ाम हो गया जिसकी वजह से प्रदेश में एक भी ई वे बिल नहीं बन सका। नतीजा राज्य कर विभाग बैकफुट पर आया और उसी दिन शाम को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
इधर सोशल साइट्स पर एक संदेश वायरल हुआ है इसमें बताया गया है कि जीएसटी की केंद्रीय समिति ने अगले आदेशों तक ई वे बिल को स्थगित किया है यानी जब समिति बताएगी तब यह नियम लागू होगा। फिर भी प्रदेश में अफसर मनमानी करते हुए सिर्फ 10 फरवरी तक के लिए ही स्थगित कर रहे हैं। वहीं राज्य कर अफसरों का दावा है कि उनके पास सिर्फ 10 फरवरी तक के स्थगन के आदेश आए हैं इसके बाद 11 से लागू किया जाएगा।
केंद्रीय समिति के लिखित आदेश नहीं मिले हैं, राज्य आयुक्त के लिखित निर्देशानुसार सिर्फ 10 फरवरी तक ही ई वे बिल स्थगित किया गया है। 11 फरवरी से प्रदेश में ई वे बिल लागू हो जाएगा।
पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त राज्य कर