हल्द्वानी। डीएम दीपेंद्र चौधरी ने जिला उद्योग मित्र की बैठक में अधिकारियों को जनपद में औद्योगिक वातावरण बनाने पर जोर दिया। उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाएं में लापरवाही नहीं बरतने और एकल खिड़की सिस्टम प्रभावी बनाने को कहा। बैठक से नदारद अधिकारियों पर नाराजगी दिखाते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।
डीएम ने शनिवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस के सभागार में उद्योग मित्र बैठक की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यम से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें और उद्यम स्थापना की समस्याआें का जल्द से जल्द निराकरण करे। एकल खिड़की सिस्टम लागू करें ताकि उद्यमियों के लिए जिले में सहज औद्योगिक वातावरण मिले। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक योगेश पांडे को विभागों व उद्यमियों के बीच कड़ी बनने को कहा। राज्य कर अधिकारियों को शीघ्रता से कर असेस्मेंट कर निर्यातक इकाइयों का लंबित वैट रिफंड करने को कहा। बैठक में सभी अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी, नलकूप, खान, लीड बैक, विद्युत, जल संस्थान व पुलिस अधिकारियों का का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र, हिमालयन चेंबर ऑफ कामर्स के महासचिव आरसी बैंजौला, उद्यमी राम प्रसाद टम्टा, उमेश डालाकोटी, पूरन चंद्र डालाकोटी, मनोज, ओपी भट्ट, सहायक परिवहन अधिकारी संदीप वर्मा, कोषाधिकारी सतीश चंद्र पांडे, उपायुक्त राज्य कर राहुल वर्मा, सहायक आयुक्त विनय प्रसाद ओझा आदि मौजूद थे।
उद्यमियों के सुझाव
उद्यमियों ने कहा कि झील विकास प्राधिकरण में न्यूनतम 20 कमरे एवं विशेष एकीकृत प्रोत्साहन नीति में अनुदान के लिए आठ कमरे जरूरी है। उन्होंने अब झील विकास परिक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले 20 कमरों से कम के होटलों के नक्शे पास ना करने का सुझाव दिया। इस पर डीएम ने कहा कि झील विकास प्राधिकरण अब जिला विकास प्राधिकरण बन गया है इसलिए इसे वहीं रखा जाए, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
उद्यमियों की समस्या
उद्यमियों ने जिला पर्यावरण समिति के पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में समय सीमा बनाने, नर्सिंग तल्ला से मुख्य सड़क पावर हाउस तक टूटी सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। इस पर डीएम ने महाप्रबंधक उद्योग को आगामी जिला योजना बैठक में सड़क का प्रस्ताव बनाने, रामनगर, तेलीपुरा, चिल्किया सिंगल सड़क को चौड़ा करने को कहा। अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि सड़क का चौड़ीकरण को 1.50 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है।