हल्द्वानी। खैरना बैराज की फाइल तेजी से दौड़ने लगी है। शासन में उच्च स्तर पर खैरना बैराज मामले में गतिविधि तेज हो गई है। शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने खैरना बैराज की सर्वे और डीपीआर बनाने संबंधी प्राथमिक उपयोगिता रिपोर्ट (प्राइमरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट) शासन को भेज दी है।
उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक खैरना बैराज को लेकर शासन में मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में खैरना बैराज की सर्वे और डीपीआर को लेकर हुई प्रगति की जानकारी मांगी गई। बैठक में यह तथ्य उभरकर आया कि सर्वे और डीपीआर के लिए राशि की डिमांड की गई है लेकिन अभी राशि नहीं भेजी गई है। शासन स्तर से सोमवार को सीई कुमाऊं से खैरना बैराज की प्राथमिक उपयोगिता रिपोर्ट मांगी गई, जिसे सीई स्तर से भेल द्वारा शासन को उपलब्ध करा दिया गया। बताया गया है कि शासन स्तर पर हुई बैठक में सर्वे और डीपीआर के लिए जल्द सिंचाई विभाग को राशि अवमुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के सीई मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि शासन से खैरना बैराज के संबंध में जरूरी सूचनाएं मांगी गई हैं जो शासन को उपलब्ध करा दी गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि खैरना बैराज की डिटेल सर्वे और डीपीआर के लिए सिंचाई विभाग को जल्द राशि मिल सकती है।
खैरना बैराज के सर्वे को जल्द मिल सकती है राशि
मुख्यालय के आदेश पर सोमवार को भेजी गई रिपोर्ट