ढिकाला जोन खुलवाने को करेंगे पैरवी : वन मंत्री

वन मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि ढिकाला जोन सीटीआर की जान है। देश की आजादी के पहले से ही पर्यटक ढिकाला आते रहे हैं। इसके बावजूद तय समय पर ढिकाला जोन न खुलने से वन्यजीव प्रेमियों, पर्यटन कारोबारियों को आघात लगा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के बाद सरकार इसे खुलवाने के लिए पुरजोर प्रयास करेगी। वन मंत्री ने कहा कि जहां भी पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां पर वन्यजीवों पर हमले, अतिक्रमण कम हुए हैं जबकि जहां पर्यटकों की गतिविधियां कम हैं वहां पर मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं।

कंडी मार्ग की लड़ाई लड़ रही सरकार
रामनगर (नैनीताल)। वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार कोटद्वार-रामनगर कंडी मार्ग की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के बीच है। एनजीटी ने सर्वे करने से मना कर दिया था। फिर भी प्री मानसून सर्वे के लिए राज्य सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) देहरादून को साढ़े तीन करोड़ रुपये दिए थे। इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से डब्ल्यूआईआई सर्वे कर चुका है। डब्ल्यूआईआई के निदेशक से मानसून बाद के सर्वे के लिए कहा गया है। जल्द ही डब्ल्यूआईआई की टीम यहां आकर सर्वे करेगी। इसकी कार्यदायी संस्था एनबीसीसी होगी। वही इस सड़क का स्टीमेट बनाएगी।