लालकुआं (नैनीताल)। राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य के व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब दस लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए 20 लाख रुपये टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई है। इसके अलावा डेढ़ दर्जन आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी 28 फीसदी से 18 फीसदी तक कम कर दी गई है। बैठक में जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का निर्णय भी जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया है। इसे अब लोकसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि राज्य में पांच करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब तक प्रतिमाह रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। उनकी परेशानी को देखते हुए अब उन्हें एक माह के स्थान पर प्रत्येक तीन माह में रिटर्न फाइल करना होगा। इस मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआं के महामंत्री दिनेश लोहनी, उपाध्यक्ष महेश भट्ट, योगेश उपाध्याय, वसीम अहमद, शेखर जोशी, संजय अरोरा, अनूप भाटिया, अरुण प्रकाश बाल्मीकि, दिनेश खुलबे, राजेंद्र तिवारी आदि शामिल थे।
आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक की शिकायत की
लालकुआं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत से रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों ने मुलाकात कर आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक द्वारा उन्हें बेवजह परेशान करने की शिकायत की है। पंत ने फोन पर मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर से मामले में तत्काल कार्रवाई की पेशकश की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री दिनेश लोहनी के नेतृत्व में व्यापारी मिले।