हल्द्वानी। शासन ने हल्द्वानी में भवन मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत करने संबंधी तिथि को बढ़ाकर पहली मई कर दिया है। पहली मई के बाद से शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आवासीय और व्यवसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उक्त कार्य पहले 31 मार्च तक होना था, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी उक्त तिथि तक ऑनलाइन संबंधी व्यवस्थाएं करने में असफल रहे।
जिला विकास प्राधिकरण के गठन के बाद से हल्द्वानी में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का जिम्मा प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन है। यहां सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय को ही प्राधिकरण का संयुक्त सचिव बनाया गया है। पूर्व में शासन ने आदेश जारी किए थे कि हल्द्वानी में 31 मार्च के बाद से भवन मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा हल्द्वानी में प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों, ड्राफ्टमैन, आर्कीटेक्ट और इंजीनियरों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला भी हुई थी। लेकिन अधिकांश आर्कीटेक्ट ने यह कहते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने का विरोध किया था कि सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए जिस निजी फर्म का साफ्टवेटर इस्तेमाल कर रही है उसकी कीमत ही दो लाख रुपये से अधिक है और इस साफ्टवेयर का रिनुअल में भी काफी धनराशि खर्च होती है। जबकि ऑनलाइन सिस्टम से संबंधित कई साफ्टवेयर इससे कहीं सस्ते हैं। इसके चलते भवन मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत करने संबंधी कार्य अटका हुआ था।
प्राधिकरण के संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के मुख्य अभियंता नितेश झा के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि शासन ने अब हल्द्वानी में भवन मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत करने संबंधी तिथि को बढ़ाकर एक मई कर दिया है।