हल्द्वानी। उच्चशिक्षामंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कहा कि एनडीए और सीडीएस की प्रवेश परीक्षा में चयनित उत्तराखंड के 140 छात्रों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए उच्चशिक्षा निदेशालय को 70 लाख की राशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया।
सर्किट हाउस में सोमवार को उच्चशिक्षामंत्री डॉ. रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उच्चशिक्षा विभाग की ओर से शीघ्र ही एक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें एनडीए एवं सीडीएस में चयनित बच्चों के माता पिता को बुलाकर मुख्यमंत्री के हाथों यह धनराशि प्रदान करवाकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 50 छात्रों को एनडीए एवं सीडीएस की नि:शुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। इसके साथ ही 50 छात्रों को आईएएस एवं पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। इन दोनों नि:शुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्रों का चयन टैलेंट हंट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। टैलेंट हंट परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेगा, जिसके माता-पिता की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक न हो। उच्चशिक्षामंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में छात्र-छात्राएं नियमित रूप से कक्षाओं में पहुंचें, इस व्यवस्था को अगले सत्र से कड़ाई से लागू किया जाएगा। एमबीपीजी कालेज में गलत दाखिला प्रकरण में चार लोगों के निलंबन की कार्रवाई और पुराने छात्रसंघ चुनावों का रिकार्ड खंगाला जाने से महाविद्यालय के शिक्षकों में दहशत व्याप्त होने के बाबत उच्चशिक्षामंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न करने की बिल्कुल नहीं है। दाखिले में फर्जीवाड़े की कई शिकायतें मिली थी जिस पर शासन ने जांच कर कार्रवाई की।
अब कुमाऊं विवि को ही सुधारना है : उच्चशिक्षामंत्री
हल्द्वानी। उच्चशिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उनका अगला कदम अब कुमाऊं विश्वविद्यालय को सुधारने का ही है। विश्वविद्यालय में समय से रिजल्ट न आने समेत कई शिकायतें मिली हैं। बीएससी बायोटैक के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आए बगैर तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के बारे में भी कुमाऊं विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। उच्चशिक्षा मंत्री ने बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में दो दिन बैठने का कार्यक्रम जल्द किया जाएगा, उसमें कर्मचारियों के अलावा छात्र-छात्राओं से भी समस्याओं के बारे में बात की जाएगी। छात्रसंघ चुनाव में गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिश के मुद्दे पर छात्रसंघों के साथ बैठक की जाएगी।