रामनगर (नैनीताल)। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने आठ महीने में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। सरकार जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरी है। प्रदेश की नदियों को 12 सौ करोड़ में बेचे जाने के पूर्व सीएम हरीश रावत के आरोप पर उन्होंने कहा कि सरकार को अब तक चार सौ करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे में 12 सौ करोड़ कहां से आ गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है तो हरीश रावत को क्या परेशानी हो रही है।
विधायक दीवान सिंह बिष्ट की भतीजी कल्याणी और भतीजे गौतम के शादी समारोह में यहां आए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि डॉक्टरों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दो हजार चिकित्सकों के आवेदन लिए हैं। 22 नवंबर से इंटरव्यू भी लिए जा रहे है। जिन चिकित्सालयों में चिकित्सकों में कमी है वहां जल्द तैनाती कर दी जाएगी। उनकी सरकार ने 22 सरकारी अस्पतालों को टेलीरेडियोलॉजी से जोड़ा है। इस दौरान एसडीएम पारितोष वर्मा, तहसीलदार प्रियंका रानी, सीओ लोकजीत सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, राकेश नैनवाल, मनीष अग्रवाल, निर्मला रावत, नरेंद्र शर्मा, गणेश रावत, मो. इकबाल आदि मौजूद रहे।
विधायक की भतीजी और भतीजे को आशीर्वाद देने पहुंचे मुख्यमंत्री
रामनगर (नैनीताल)। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार को विधायक दीवान सिंह बिष्ट की भतीजी कल्याणी और भतीजे गौतम के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए रामनगर पहुंचे। विधायक के निवास स्थान पर पहुचंकर उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। सीएम का हेलीकॉप्टर मंगलवार की सुबह 11 बजे पीएनजी महाविद्यालय के प्रांगण में उतरा। वहां डीएम दीपेंद्र चौधरी और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने उनका स्वागत किया। भाजपाइयों से मुलाकात के बाद उनका काफिला ग्राम शंकरपुर स्थित विधायक दीवान सिंह के घर पहुंचा। वहां विधायक, उनके परिवार के लोगों ने उनकी अगवानी की। शादी समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी शामिल हुए। इस दौरान एसडीएम पारितोष वर्मा, तहसीलदार प्रियंका रानी, सीओ लोकजीत सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राकेश नैनवाल, इकबाल हुसैन, निर्मला रावत, गणेश रावत, मनीष अग्रवाल आदि थे।
उपनल कर्मचारी महासंघ ने सौंपा ज्ञापन
रामनगर (नैनीताल)। उपनल कर्मचारी महासंघ ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, परियोजनाओं आदि में उपनल कर्मचारी कई वर्ष से सेवाएं देते आ रहे हैं लेकिन किसी भी सरकार ने मांग नहीं मानी। उनका कहना था कि राजकीय कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए वेतन विसंगतियों को दूर किया जाता है उसी प्रकार राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम उपनल के कर्मचारियों की दशा सुधारी जाए। ज्ञापन देने वालों में मनोज रावत, राकेश चंद्र, जगदीश चंद्र, सुशील आदि थे।