रामनगर में वनवासियों की सुनवाई होगी

बैठक में तराई केंद्रीय, तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अध्यक्षों द्वारा वन अधिकार कानून अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत, सामूहिक अधिकार पत्र भरने की कार्रवाई की जाएगी। इन पत्रों को समाज कल्याण विभाग में जमा किया जाएगा। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। कानून में अधिकारों की मान्यता मिलने के बावजूद लोग लाभान्वित नहीं हो सके हैं। यूनियन की उपाध्यक्षा रोमा ने बताया कि वन अधिकार कानून अधिनियम प्रभावी बनाना जरूरी है। इसके लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में आठ अक्तूबर को रामनगर में जन सुनवाई की तिथि तय हुई। गोपाल लोधियाल, तरुण जोशी ने संचालन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, मो. कासिम, महेश जोशी, हाजी कासिम, मो. शफी, चिंताराम, इंद्रजीत सिंह आदि थे।