हल्द्वानी। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट के स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एससीआरआई) बनने की आस एक बार फिर जगी है। कार्मिक विभाग ने 170 पदों को स्वीकृति दी है और फाइल वित्त विभाग को भेज दी है।
स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में हरी झंडी दी थी। 120 करोड़ रुपये की लागत से एससीआरआई बनना है और केंद्रीय टीम ने 2015 में निरीक्षण भी किया था। वन भूमि का पेच दूर करने के लिए भी राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के प्राचार्य की वन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। प्राचार्य ने वन विभाग के कर्मियों को इलाज में 50 प्रतिशत छूट देने का आदेश भी जारी कर दिया है। भूमि को लेकर फाइल केंद्रीय वन मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। जबकि एमओयू के लिए निर्धारित प्रारूप हस्ताक्षर करके शासन स्तर से भेजा जा चुका है। जीएमसी के प्राचार्य डॉ. सीपी भैसोड़ा ने बताया कि कार्मिक विभाग ने 170 पद स्वीकृत कर दिए हैं। फाइल अब वित्त विभाग में भेजी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी कोई आदेश शासन से नहीं आया है। बताया कि 22 आरक्षित पद भी शामिल थे। उन्हें स्वीकृति नहीं मिली है और कार्मिक विभाग ने अलग से प्रस्ताव भेजने को कहा है। आरक्षित पदों के लिए भी अलग से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
कार्मिक विभाग ने दी स्वीकृति, वित्त विभाग को भेजा
22 आरक्षित पदों के लिए दोबारा प्रस्ताव भेजने को कहा, 120 करोड़ रुपये से बनना है स्टेट कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट