जेएस सुहाग की बड़ी मुश्किलें

वन विकास निगम क र्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट ने शासन को शिकायती पत्र सौंप कर लिखा था कि एएमडी जेएस सुहाग प्रतिनियुक्ति पर वन निगम में आए थे लेकिन अवधि पूरी होने के बाद भी निगम में ही हैं। सुहाग के खिलाफ आरोप यह भी है कि जीएसटी सलाहकार फर्म का काम मनमाने ढंग से उत्तर प्रदेश की एक संस्था को दे दिया था। शिकायती पत्र पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यालय से भी जांच के आदेश आ गए है। अनु सचिव आलोक कुमार सिंह ने प्रबंध निदेशक एसटीएस लेप्चा को पत्र भेजकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व राज्यपाल केके पॉल के यहां से भी जांच के आदेश आए थे इस पर लेप्चा ने सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए अन्य अधिकारी से जांच कराने का अनुरोध किया था।

वाहनों के पंजीयन के खेल की शिकायत समाधान पोर्टल पर
हल्द्वानी। वन विकास निगम में वाहनों के पंजीयन में खेल का मामला अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत तक पहुंच गया है। सूचना अधिकार मांगने वाले राजेंद्र सिंह बिष्ट ने इस खेल की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की है।
तल्ली हल्द्वानी निवासी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी। इसके बाद पता चला था कि साल 2006 में सेना के नाम पर जो गौला नदी में खनन निकासी के लिए चार पंजीयन दिए गए थे, इन पंजीयनों को बिना किसी नियमित प्रक्रिया के इन्हें किसी को और दे दिया गया। बिष्ट ने आरोप लगाया था कि निगम के कर्मियों ने लाखों में इनका सौदा कर दिया है। इधर बिष्ट ने मुख्यमंत्री के समाधान और शिकायत पोर्टल में इस मामले की शिकायत की जांच कर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अब यह मामला लालकुआं और हल्द्वानी उप प्रभाग के बीच उलझता हुआ दिख रहा है। लालकुआं उप प्रभाग के डीएलएम एनके वार्ष्णेय ने बताया कि पूर्व में हल्द्वानी और लालकुआं में भी एक समान पंजीयन संख्या थी। 2006 में सेना को जो पंजीयन दिए थे, वो हल्द्वानी उप प्रभाग में थे। 2012-13 में दोनों उप्र प्रभागों के पंजीयनों की नंबरिंग हुई। इसके बाद वे नंबर बदल गए है और लालकुआं में नहीं चल रहे हैं। उधर, तराई पूर्वी वन प्रभाग के रेंजर गणेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही खुलासा हो जाएगा।