श्रीनगर। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली जिले के आपदाग्रस्त इलाकों से लौटते हुए श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत फरासू तथा घसिया महादेव टीचर्स कॉलोनी में हुए भूस्खलन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। कई परिवार विस्थापन और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी गंभीरता से प्रयासरत हैं।
उन्होंने फरासू क्षेत्र में राजमार्ग का जायजा लेते हुए कि हालिया भूस्खलन के चलते जो रोड क्षतिग्रस्त हुई है और ऊपर से जो मलबा आ रहा है, उसको रोकने और सही करने के लिए एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग) विभाग ने टीएचडीसी को आंगणन तैयार करने को कहा था। टीएचडीसी की ओर से 54 करोड़ रुपये का आंगणन बनाया गया है, जिसे स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण और ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों व स्थानीय लोगों को आवाजाही में असुविधा न हो।
घसिया महादेव टीचर्स कॉलोनी में भूस्खलन प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और तुरंत राहत व स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। इसी क्रम में सांसद ने आरवीएनएल के सीपीएम अजीत यादव से फोन पर बात कर प्रभावित क्षेत्र के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांसद बलूनी ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहयोग करेंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों से लोगों को जूझना न पड़े। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला, भाजपा पौड़ी जिला महामंत्री गणेश भट्ट, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, रामकृष्ण रतूड़ी, वासुदेव कंडारी और संदीप गुसाई आदि मौजूद रहे।
बाजार रेट पर मिले मुआवजा
सांसद के निरीक्षण के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों ने उनके भवनों को हुए नुकसान का मूल्यांकन बाजार रेट पर कराए जाने की मांग की। कहा, अभी मूल्यांकन टीम की ओर से नौ परिवारों को शामिल कर एक करोड़ 38 लाख रुपये के करीब मुआवजे का मूल्यांकन किया गया है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने कहा कि नुकसान को देखते हुए उनकी क्षति का मूल्यांकन बाजार रेट पर होना चाहिए। व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष एवं आपदा प्रभावित वासुदेव कंडारी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को सरकार से उचित मुआवजा की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि बाजार रेट पर मुआवजा मिलने पर ही क्षतिपूर्ति संभव है।