ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने उठाई आवाज, 31 जुलाई को संसद घेराव की चेतावनी
कोटद्वार। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम (बड्स एक्ट)-2019 के तहत विभिन्न निजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और वित्तीय योजनाओं में फसी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम संदीप कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि संसद द्वारा पारित बड्स एक्ट में ठगी के शिकार जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का दो से तीन गुना तक भुगतान 180 दिनों के भीतर कराने का प्रावधान है लेकिन कानून लागू होने के वर्षों बाद भी पीड़ितों को राहत नहीं मिल सकी है। ज्ञापन में राज्य सरकार, जिला प्रशासन और भारत सरकार से मांग की गई कि प्रत्येक जिले और तहसील में भुगतान पटल स्थापित कर ब्याज सहित पीड़ितों की राशि लौटाई जाए। साथ ही सेबी सीआरसी के माध्यम से संचालित रिफंड पोर्टल बंद करने और सहकारी समितियों में नियुक्त परिसमापकों की प्रक्रिया समाप्त करने की भी मांग उठाई गई।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 31 जुलाई को देशभर के ठगी पीड़ित संसद भवन, नई दिल्ली का घेराव कर सत्याग्रह करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सुखदेव शास्त्री, मुकेश चंद्र बड़थ्वाल, भागीरथी, कल्पना रावत, इंदू देवी, विजयलक्ष्मी भारती, गजे सिंह रावत, चंद्र सिंह, अनीता घिल्डियाल, रीता रावत, विजयलक्ष्मी आर्य, धर्मेंद्र और देवेंद्र आर्य मौजूद रहे।