कोटद्वार। बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 10 सूत्री मांगोें के लिए मंगलवार को सिमलचौड़ स्थित कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों के निराकरण की मांग की गई।
मंगलवार को बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ता सिमलचौड़ स्थित कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। यहां उन्होंने सभा करने के बाद अपनी 10 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम, आयोग, कमीशन अधिकरण में नियुक्त करने के बजाय योग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त करने, अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रितों को 20 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज देने, अधिवक्ताओं के लिए भारत एवं विदेशों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा, मेडी क्लेम प्रदान करने, चिकित्सा सुविधा के लिए अधिवक्ताओं को स्पेशल कार्ड उपलब्ध कराने, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह फैमली पेंशन प्रदान करने, वृद्ध व निर्धन अधिवक्ताओं के असामयिक मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह फैमली पेंशन देने, अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्रीय अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित करवाने, बार एसोसिएशन को भवन, बैठक और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से सुविधाओं युक्त भवन उपलब्ध कराने, ब्याज मुक्त होम लोन, लाइब्रेरी लोन, वाहन लोन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने आदि मांगें शामिल हैं।
प्रदर्शन करने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन सिंह पंवार, सचिव मुकेश चंद्र कवटियाल, पूर्व अध्यक्ष अजय पंत, अरविंद वर्मा, प्रवेश रावत, ध्यान सिंह नेगी, प्रमोद राणा, चंद्रमोहन बड़थ्वाल, शरद चंद गुप्ता, कुलदीप अग्रवाल, सुनील खत्री, योजना शर्मा व अंजली अग्रवाल शामिल रहे।
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