कोटद्वार। राज्य में ग्राम पंचायतों की एसआईटी जांच एवं उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही, पारदर्शिता अभिकरण जैसे अव्यावहारिक आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर प्रधानों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया। इस मौके पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी रिखणीखाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। प्रधानों के हंगामे और बहिष्कार के चलते बीडीसी बैठक नहीं हो सकी। प्रधान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
शुक्रवार को रिखणीखाल क्षेत्र पंचायत की बैठक शुरू हुई। बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि होते ही जैसे ही जनप्रतिनिधियों ने समस्याएं सदन में रखनी शुरू कीं, वैसे ही रिखणीखाल प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह नेगी की अगुवाई में प्रधानों ने एसआईटी जांच का विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार शुरू कर दिया। प्रधानों के बहिष्कार के चलते काफी देर तक सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही।
प्रधानों ने पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे के ग्राम पंचायतों में संपादित हुए विकास कार्यों एवं सामग्री क्रय आदि में भ्रष्टाचार व घोटाला होने की बात कही है। उन्होंने ेकहा कि पंचायती राज मंत्री का यह तुगलकी फरमान शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों पर विश्वास और ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिह्न उठाता है।
प्रदर्शन करने वालों में रमेश रावत, रीना देवी, आरती देवी, मान सिंह, कपोत्री देवी, यशपाल चौहान, मनमोहन लखेड़ा, आशा देवी, लक्ष्मी देवी, देशराज, यशोदा देवी, शर्मिला देवी व भारत देवी आदि शामिल थे।
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