रुड़की के लिए भी महत्वपूर्ण...
श्रम विभाग ने जिले के नौ सीएससी को किया अधिकृत
श्रमिकों को होगी योजना का लाभ लेने में आसानी
बसंत कुमार
हरिद्वार। श्रमिक अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर भी पंजीकरण और नवीनीकरण करा सकेंगे। इसके लिए जनपद के नौ सीएससी अधिकृत किए गए हैं। जिन पर आसानी के साथ श्रमिक अपने पंजीकरण और नवीनीकरण करा सकेंगे।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सरकार की ओर से श्रमिकों के चल रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होता है। जिनके पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाती है, उन्हें तीन साल बाद बोर्ड से नवीनीकरण भी कराना होता है लेकिन पहले केवल बोर्ड के अधिकृत तीन कार्यालयों पर ही पंजीकरण और नवीनीकरण कार्य होता था। इनमें सुभाष नगर ज्वालापुर, बस स्टैंड निकट लक्सर, रुड़की में श्रमिक सुविधा केंद्र हैं।
मात्र तीन केंद्र होने से श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए काफी दौड़-भाग करनी पड़ती थी, जिसमें उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे, जबकि कई बार तकनीकी और अन्य कारणों से श्रमिकों को केंद्रों से बैरंग भी लौटना पड़ता था।
इसको देखते हुए श्रम विभाग की ओर से सीएससी पर भी श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण करने की अनुमति देनी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में भगवानपुर तहसील क्षेत्र में चार, रुड़की तहसील क्षेत्र में तीन और लक्सर में दो सीएससी पर पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि जिन सीएससी पर सुविधा दी गई है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है। इससे श्रमिक अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
-
यहां सीएससी पर कराएं पंजीकरण व नवीनीकरण
भगवानपुर कस्बा में तीन, बुधवाशहीद, धनौरी, हथियाथल, लंढौरा में एक-एक सीएससी पर पंजीकरण व नवीनीकरण की अनुमति दी गई है। लक्सर में दो सीएससी पर श्रमिक पंजीकरण कराए जा सकते हैं।
-
सरकार की ओर से सीएससी पर श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण की छूट देकर सराहनीय कार्य किया गया है। इस पहल से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। - नवीनचंद कुरील, प्रदेश अध्यक्ष, ट्रेड यूनियन कॉर्डिेनशन सेंटर
-
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने से कोई भी श्रमिक वंचित न हो सके, इसलिए सीएससी को नियमों के तहत श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण की अनुमति दी गई है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक श्रमिक को मिल सके। - कमल जोशी, उप श्रमायुक्त, हरिद्वार