- उच्चतम न्यायालय की पहल पर कोल इंडिया की प्रज्ञायोजना के तहत मिलेगा लाभ
- प्रत्येक जिले से चयनित कर प्राधिकरण दिलाएगा पांच छात्राओं को 50 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति
- आवेदन के प्रारूप भरकर प्रत्येक जिले से कुल पांच छात्राओं का किया जाएगा चयन
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। उच्चतम न्यायालय की पहल और मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के बाद कोल इंडिया लिमिटेड की 'प्रज्ञा योजना' के तहत देशभर की 1,000 जरूरतमंद छात्राओं को चार वर्षों तक प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना कक्षा आठ या उससे ऊपर की छात्राओं के लिए है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को पात्र छात्राओं की पहचान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के महासचिव ने 6 जुलाई को भेजे पत्र के माध्यम से योजना की जानकारी दी। इसके तहत चयनित कुछ छात्राओं को 23 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित समाधान समारोह में सम्मानित किया जाएगा, जबकि अन्य छात्राओं को उनके घर पर ही छात्रवृत्ति के चेक उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने दोनों माता-पिता या परिवार के कमाने वाले अभिभावक को खो दिया है। इसके अलावा शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्राएं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं, जिनके पिता जेल में हैं और मां पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर रही हैं और ऐसे आदिवासी परिवारों की छात्राएं जिनके माता-पिता शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया के आवेदन फाॅर्म भरकर तीन दिनों में देना होगा
प्रत्येक जिले से पांच लाभार्थी छात्राओं की पहचान की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को 20 जुलाई तक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को निर्धारित प्रारूप में विवरण भेजना होगा। इस प्रक्रिया में उचित जांच-पड़ताल की जाएगी। सबसे कमजोर और जरूरतमंद छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।