हरिद्वार। तहसील प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई के दो दिन बाद ही फिर से कब्जा कर लिया गया। इससे पर्यटकों और ग्रामीणों के लिए बनने वाला सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी अटक गया है। ग्राम प्रधान की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण शिकायत तहसील प्रशासन के कर्मचारियों को दी गई है, लेकिन, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
बहादराबाद ब्लॉक क्षेत्र की दुधला दयालवाला उर्फ टांटवाला ग्राम पंचायत झिलमिल झील से सटी हुई है। झील में आने वाले पर्यटक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में भी घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में आसपास कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसको देखते हुए स्वजल विभाग की ओर से करीब चार लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। जिस प्रस्तावित ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर शौचालय का निर्माण किया जाना है, उस करीब पौने बीघा जमीन पर गांव के ही एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जिससे तीन फरवरी को तहसीलदार प्रियंका रानी के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन की टीम ओर से हटवा दिया गया था।
पर, प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने के दो दिन बाद ही आरोपित ग्रामीणों की ओर से सरकारी जमीन पर झोपड़ी डालकर फिर से कब्जा कर लिया गया। जिससे पंचायत की ओर से शुरू किया जाना वाला सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। ग्राम प्रधान क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनों को सरकारी जमीन पर फिर से हुए अतिक्रमण शिकायत की गई है, ताकि, प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा हटवाकर सार्वजनिक शौचालय का रास्ता साफ जा सके।
महिलाओं को बना रहा आरोपित कवच
- सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति महिलाओं को कवच बनाता है। दरअसल, जब भी ग्राम प्रधान की ओर से अवैध कब्जा हटाने के लिए आरोपित को कहा जाता है तो वह अपने घर की महिलाओं को आगे कर देता है। ग्राम प्रधान को फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देता है। जिससे प्रधान भी डर कर स्वयं कार्रवाई करने से हाथ पीछे खींच लेते हैं, इसलिए, उनकी ओर से प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई है।
संबंधित ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर फिर से अवैध रूप से कब्जा करने की जानकारी नहीं मिली है। इसकी जानकारी तहसील के कर्मचारियों से ली जाएगी। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया तो उसे हटवाया जाएगा।
प्रियंका रानी, तहसीलदार हरिद्वार