- जिलाधिकारी ने बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा
- परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाएंगे
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की खराब स्थिति पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक में ड्रोन सर्वे और संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किसी भी दशा में अतिक्रमण न होने देने का निर्देश दिया। गश्ती दल सक्रिय कर ड्रोन सर्वे से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व सड़क खामियों की पहचान की जाएगी। परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाएंगे। इसके अलावा मुख्य सड़क और शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सड़क एजेंसियों को समय-सीमा में सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने होंगे। टास्क फोर्स हर पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा करेगी। इसमें बिना अनुमति कोई लाइसेंस जारी नहीं होगा। ब्लैक स्पॉट के उपचार और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने जनसामान्य, परिवहन संचालकों व व्यापारियों से सहयोग की अपील की।
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दुर्घटना संभावित स्थलों का किया जाएगा उपचार
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। गश्ती दल सक्रिय होंगे और ड्रोन सर्वे से अतिक्रमण व अवैध पार्किंग की पहचान की जाएगी। परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाएंगे। मुख्य सड़क और शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत हर पखवाड़े सुरक्षा की समीक्षा करेगी। दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैकस्पॉट) का उपचार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गड्ढों से मुक्त कर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।