गंगा स्वच्छता को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकरी कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे।
हर की पैड़ी सहित गंगाघाटों पर पॉलिथीन, प्लास्टिक धड़ल्ले से बेची जा रही है। भिक्षावृत्ति पर रोक का भी कोई प्रयास नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कई बैठकें करने के बाद भी धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है।
धर्मनगरी में गंगा की दुर्दशा को लेकर ललित मिंगलानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से जवाब मांगा है। याची का दावा है कि प्रशासन ने हाईकोर्ट ने जिन 16 बिंदुओं पर कार्रवाई का आदेश 2 दिसंबर को दिया था, उनमें से किसी पर भी काम नहीं हुआ है। हर की पैड़ी क्षेत्र में पॉलिथीन, प्लास्टिक बैग, कैनी, चटाई घाटों पर बेची जा रही है। अवैध लंगर भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा में गंदें नालों को गिरना जारी है। महानगर व्यापार मंडल ने सुझाव दिया था बाहर से पॉलिथीन व प्लास्टिक का सामान फुटकर में बेचने वालों के बजाए पुलिस बैरियरों पर ही माल को शहर में आने से रोका जाए। महामाया व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सेठी का कहना है कि बड़े थोक व्यापार को रोकने के बजाए प्रशासन रेहडी-ठेली वाले गरीब चाय व सब्जी बेचने वालों को ही परेशान कर रहा है।