रतनमणी डोभाल
हरिद्वार।
एचआरडीए ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति कुशावर्त घाट पर खरीदी गई भूमि पर नवनिर्माण के लिए स्वीकृत भवन मानचित्र स्थगित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के अनुरोध पर की गई।
एचआरडीए ने मध्य प्रदेेश शासन की ओर से इंदौर संभाग के आयुक्त संजय दुबे ने आयुक्त गढ़वाल मंडल दिलीप जावलकर को भेजे पत्र के मद्देनजर मानचित्र स्थगित करने की कार्रवाई की है। इससे मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती संपत्ति की खरीद-फरोख्त में नया मोड आ गया है। हरकी पैड़ी के निकट कुशावर्तघाट की संपत्ति में मंदिर और धर्मशाला भी ह्रैं। गंगातट पर स्थित यह धार्मिक संपत्ति देवी अहिल्या बाई होल्कर चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर के नाम से है। इस ट्रस्ट की हरिद्वार और ऋषिकेश की सभी संपत्तियां मध्य प्रदेश शासन की हैं। इन संपत्तियों को हस्तांतरण तथा विक्रय करने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति खरीदकर उसकी रजिस्ट्री 2011-12 में कराने के बाद नगर निगम में संपत्ति का नामांतरण अपने नाम करा लिया था। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद एचआरडीए ने मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति में भवन निर्माण का करीब दस महीने पहले मानचित्र पास कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद इंदौर संभाग के आयुक्त संजय दुबे ने मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति में निर्माण पर रोक लगाने तथा संपत्ति का संरक्षण करने के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल को पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेते हुए मंडल आयुक्त दिलीप जावलकर ने 14 मार्च को जिलाधिकारी और नगर आयुक्त मध्य प्रदेश शासन को संपत्ति के संरक्षण के लिए कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। इंदौर के एसडीएम बिहारी सिंह ने अप्रैल में हरिद्वार आकर एचआरडीए तथा नगर निगम के अधिकारियों से सरकारी संपत्ति में चल रहे निर्माण रुकवाने की मांग की थी। शुक्रवार को प्राधिकरण ने स्वीकृत मानचित्र स्थगित कर दिया है। हालांकि संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वाले पूरी प्रक्रिया के बाद ही जमीन की खरीददारी करने का दावा करते रहे हैं।
तथ्यों को छिपाकर कराया नक्शा पास
कुशावर्तघाट की संपत्ति मध्य प्रदेश शासन की है, लेकिन कुछ लोगों ने तथ्यों को छिपाकर एचआरडीए से दस महीने पहले भवन मानचित्र पास करा लिया था। मंडल आयुक्त के निर्देश पर संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया और शुक्रवार को मानचित्र स्थगित कर दिया गया हैै।
- बंशीधर तिवारी सचिव एचआरडीए