चंपावत में शहरी विकास सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग करते जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राज्य के नगर निकायों की बेहद सुस्त स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने 31 मार्च 2022 तक संचालित योजना में सभी पात्र गरीब और आवास विहीन परिवारों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने शहरी विकास सचिव को बताया कि जिले की चंपावत नगरपालिका में लाभार्थी आधारित निर्माण योजना के अंतर्गत 249 आवेदनों में से 146 आवेदकों के आवास निर्माणाधीन हैं जिन्हें शासन से अवमुक्त 198 लाख के सापेक्ष 153 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
विभिन्न कारणों से पात्रता की श्रेणी में न होने पर 103 आवेदनों को ड्राप किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका टनकपुर में चार आवेदकों में से दो आवेदन ड्राप तथा दो आवेदकों को 1.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा नगर पंचायत लोहाघाट में भूमि की उपलब्धता शून्य होने के कारण आवेदन स्वीकृत नहीं किए गए हैं।
नगर पंचायत बनबसा के प्राप्त दो आवेदनों को विभिन्न कारणों से ड्राप किया गया है। वीडियो कांफ्रेंस में अपर जिलाधिकारी टीएस मर्तोलिया, अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार, सीटी मैनेजर चौहान, कमल किशोर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।