यहां एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफीसर्स एसोसिएशन की बैठक काफी हंगामेदार रही। विभाग में मिनिस्टीरियल कर्मियों के स्टाफिंग पैटर्न और वर्गीकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट को आड़े हाथों लिया गया तथा प्रांतीय स्तर पर संगठन की निष्क्रियता से नाराज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सहित सात मिनिस्टीरियल पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है।
शिक्षा सभागार में जिलाध्यक्ष नागेंद्र जोशी की अध्यक्षता और महामंत्री रवींद्र पांडेय के संचालन में हुई बैठक में कहा कि 6 अक्तूबर 2015 को जारी शासनादेश के अनुरूप मिनिस्टीरियल कार्मिकों के पदों का वर्गीकरण किया गया है। जिसके अनुपालन में लोनिवि, कलक्ट्रेट, सिंचाई, ग्रामीण विकास, कृषि आदि विभागों ने इसे लागू करते हुए कार्मिकों को एक एक पदोन्नति का लाभ भी दिया जा चुका है। लेकिन शिक्षा विभाग में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कर्मचारी बिना संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का लाभ प्राप्त किए सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। जिससे उन्हें हजारों रुपये और पद की हानि हो रही है।
इस मामले में प्रांतीय संगठन की निष्क्रियता का विरोध करते हुए हेम उप्रेती, जीवन चंद्र ओली, प्रदीप कुमार गहतोड़ी, एलएम चतुर्वेदी, केदार दत्त जोशी, वीरेंद्र सिंह तड़ागी तथा नरेंद्र कुमार जोशी ने इस्तीफा देेने का एलान किया। इस मौके पर भूपेश देव, प्रेम चंद, रवींद्र कलौनी, हरीश पाल, शुभम जोशी, निर्मला देउपा, संजय कुमार, सुरेश भट्ट, वीरेंद्र मेहता आदि मौजूद रहे।