मनरेगा कार्यों के लंबित रहने पर लगाई फटकार

उन्होंने मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों के लंबित रहने पर सभी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बीते दो वर्षों की कामों की सूची दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर भी कार्य लंबित हुए हैं उसकी जिम्मेदारी तय की जाए ताकि संबंधितों से धनराशि की वसूली की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जॉबकार्ड धारकों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध न करा पाने को गंभीरता से लेते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को इसका कारण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि कार्ययोजना में जो भी प्रस्ताव सम्मिलित किए जाएंगे उनमें प्रधान की मोहर तथा हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी अपने स्तर से कार्यदायी संस्था का निर्धारण नहीं करेगा तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से ही कराए जाएंगे।

उन्होंने कामन सर्विस सेंटर प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे आधार निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने तथा जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन पूर्व में हो चुका है, उनका आधार नंबर अंगुठे के निशान के आधार पर तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कामन सर्विस सेंटर प्रभारियों को निर्धारित शुल्क ही लेने के की हिदायत दी तथा कहा कि अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरगोविंद भट्ट, जिला पंचायतीराज अधिकारी सुरेश बैनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी एनबी बचखेती सहित सभी खंड विकास अधिकारी तथा डीपीओ मौजूद थे।