चंपावत। सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। उन्होंने अपात्र लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत 50 लोगों के आवेदन के सापेक्ष सात आवासों को ही मंजूरी मिल सकी है।
सीडीओ ने एनआरएलएम योजना के तहत समूह गठन की समीक्षा की। निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने के निर्देश बीडीओ को दिए गए। उन्होंने मनरेगा में जल संरक्षण, जल संवर्द्धन के कार्यों में तेजी लाने, पिछले वर्ष के अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने, जिन स्थल में कार्य पूरे होने पर वहां बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने कोविड-19 के कारण जिले में आये प्रवासियों एवं अन्य लोगों के पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने, चयनित ग्रामों में कार्ययोजना के अनुरूप कार्य कर लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार समेत अन्य योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए। बैठक में एपीडी विम्मी जोशी, डीडीओ एसके पंत, डीपीआरओ सुरेश बैनी, डीएचओ सतीश शर्मा, बीडीओ कमल किशोर पांडेय, एमसी परगईं, महेंद्र कांडपाल, पीओ उरेडा मनोज बजेठा, कुलदीप भंडारी, वैयक्तिक सहायक आरएस सामंत आदि रहे।