समाधान पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों और समस्याओं की 15 दिनों में समीक्षा करते हुए स्थानीय स्तर पर निस्तारित करने के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए सीएम ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में चिकित्सा सुविधा में हीलहवाली को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने आपात स्थिति में मरीज को कार्ड नंबर पर ही भर्ती करने की हिदायत दी।
रिटायर्ड कर्मियों के देयकों का भुगतान समय से नहीं करने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राज्य में संचालित विभिन्न पेंशन योजना के तहत पेंशन हर हाल में निर्धारित समय में पेंशन धारक को देने के समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए। पेंशन से जुड़ी किसी भी शिकायत पर कार्यवाई करने की चेतावनी सीएम ने दी। डेंगू के खतरे से बचने के लिए नगर निकायों और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी कदम उठाने को कहा गया।
डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी ने समस्याओं के तय समय पर समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सूखीढांग क्षेत्र की सहकारी समिति में सचिव को कार्यभार नहीं सौंपने की शिकायत भी उठाई गई। वीसी में पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर, एसडीएम जेएस राठौर,आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पांडेय, भुवन पांडेय आदि मौजूद थे।