आमंत्रित पालिका बोर्ड की बैठक में बजट के अभाव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों के भुगतान में बोर्ड ने असमर्थता जाहिर करते हुए शासन से बजट देने की मांग को लेकर पत्राचार किए जाने का निर्णय लिया। बोर्ड की बैठक में आमंत्रित किए गए विधायक हेमेश खर्कवाल, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए। उधर, नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लंबित देयकों के भुगतान की मांग को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा।
पालिकाध्यक्ष लक्ष्मी पांडेय की अध्यक्षता और ईओ शेखर चंद्र जोशी के संचालन में हुई बैठक में बोर्ड ने साफ कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों के भुगतान के लिए पालिका के पास बजट नहीं है। कई बार शासन से आग्रह किए जाने के बाद भी बजट नहीं मिल पाया है।
लिहाजा बजट के अभाव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान करने में नगर पालिका असमर्थ है। तय हुआ कि बजट के लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने मोहल्ला स्वच्छता समिति के पर्यावरण मित्रों के मानदेय में पांच सौ रुपये की बढ़ोतरी करने, शहर क्षेत्र के 365 पट्टों एवं अन्य नजूल भूमि को फ्री होल्ड किए जाने के लिए शासन से पत्राचार करने और 14वें वित्त से मिली धनराशि से कीटनाशक दवाइयों एवं सफाई उपकरण खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है।
बैठक में सभासद देवेंद्र सिंह, हसीब अहमद, राजेंद्र रजवार, गिरीश खर्कवाल, सौरभ अग्रवाल, मुकेश साहू, शोभा देवी, मनोनीत सदस्य सज्जाद, रामदयाल वाल्मीकि, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश पांडेय, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ, मंत्री राकेश वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी संगठन के अशोक, कमलेश एवं पालिका के लिपिक बसंतराज चंद मौजूद थे।
बजट के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन
नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पांडेय के नेतृत्व में पालिका बोर्ड के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के शिष्टमंडल ने एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों के भुगतान के लिए शासन से बजट देनेे की गुहार लगाई है। पालिका बोर्ड ने कहा है कि देयकों के लंबित होने से सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में आंदोलनरत हैं। कई बार पत्राचार के बाद भी शासन द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है।