कुमाऊं आयुक्त राजीव सिंह रौतेला ने सोमवार को टनकपुर बैराज से बन रहे भारत-नेपाल सीसी रोड का निरीक्षण कर नेपाल की ओर से लगाई जा रही आपत्ति के बारे में जानकारी ली। नेपाल की ओर से सड़क के अलाइनमेंट पर लगाई जा रही आपत्ति पर आयुक्त ने कहा कि सड़क निर्माण पर अब तक करीब 90 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क के अलाइनमेंट पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। 21 अगस्त (मंगलवार को) दिल्ली में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद है। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि सीमा पर बन रही सड़क दोनों देशों की परियोजना है। जल्द ही दोनों देशों के बीच बैठक आयोजित कर संयुक्त रूप से निर्णय लेकर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
इस मौके पर उन्होंने एनएचपीसी व कार्यदायी विभाग पीआईय के अधिकारियों से सड़क के बारे में विस्तार से जानकारी ली। नक्शे का अवलोकन भी किया।
डीएम कर रहे बारहमासी सड़क निर्माण की मॉनीटरिंग
टनकपुर। बारहमासी सड़क निर्माण की मॉनीटरिंग चंपावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कर रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर निर्माणदायी एजेंसी उसका मुआवजा देगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को पूर्व में ही आदेशित किया जा चुका है। यह बात यहां पत्रकारवार्ता में कुमाऊं आयुक्त राजीव सिंह रौतेला ने कही।
उन्होंने कहा कि टनकपुर बैराज से नेपाल की ओर प्रस्तावित चैनल (नहर) निर्माण की कार्यवाही पूर्ण करने और 21 अगस्त को दिल्ली में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में लिए जाने वाले निर्णय के बाद जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर जिलाधिकारी एसएन पांडेय, एसपी धीरेंद्र सिंह गुंज्याल, एनएचपीसी के महाप्रबंधक रईस मियां, सीडीओ एसएस बिष्ट, एसडीएम अनिल गर्ब्याल, तहसीलदार पूनम पंत, एआरटीओ रश्मि भट्ट, सिंचाई विभाग के एसडीओ डीसी कांडपाल, एई आरके यादव, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पांडेय, एई लोनिवि एपीएस बिष्ट आदि अधिकारी मौजूद थे।