चंपावत। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला स्तर पर वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण न रुकें। जिला स्तर पर वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित एक भी प्रकरण लंबित न रहे, इसके लिए प्रस्ताव समय पर शासन को भेजें।
जिला सभागार में सोमवार को हुई बैठक में डीएम ने कहा कि जिन विभागों की ओर से वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण कार्यालय में अनावश्यक लंबित रखे जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल ने बताया कि जिले में वर्तमान में कुल 37 वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण लंबित हैं जिनमें से जिला स्तर पर 14 प्रकरण हैं। इनमें 10 विभिन्न विभागों के पास और चार प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लंबित हैं।
जिला स्तर पर लोनिवि चंपावत खंड की चार, लोहाघाट की एक, पेयजल निगम की एक, जिला पंचायत की एक, एनएच की दो और पुलिस विभाग की एक योजना विभागीय स्तर पर और चार वन विभाग स्तर पर लंबित है। इनकी योजनावार समीक्षा करते हुए डीएम ने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन स्तर से जो भी आपत्ति लगाई गई हैं उनका निस्तारण कर तत्काल जिला स्तर से वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, लोनिवि ईई बीसी पंत सहित वर्चुअल के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी व हल्द्वानी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।