चंपावत। नकदी संकट का दौर जारी है। सोमवार को भी नकदी नहीं होने से शहर के सभी 14 एटीएम खाली रहे। लोग एटीएम से नकदी लेने के लिए भटकते रहे। एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसबीआई में सौ सौ के पुराने नोट होने से एटीएम में नहीं डाले जा सके।
एक दिन के साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार को बैंक खुले। एसबीआई से रकम निकालने को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक गजेंद्र राणा ने बताया कि ने नकदी की कमी से ग्राहकों को पांच हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं। जबकि शादी विवाह को देखते हुए अधिकतम 50 हजार रुपये की धनराशि दे रहे हैं। हालांकि एसबीआई ने अभी तक ग्राहकों को दी जाने वाली रकम को सीमित नहीं किया गया है। सहायक प्रबंधक निर्मल भट्ट ने बताया कि एक ग्राहक को शादी के लिए दो लाख रुपये दिए गए।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में बैंक में दो करोड़ रुपये बचे हैं। सोमवार को जमा ग्राहकों की ओर से 40 लाख रुपये जमा किए गए। जबकि निकासी 65 लाख रुपये हुई। उन्होंने बताया कि बैंक में सौ-सौ रुपये के पुराने नोट होने से एटीएम में नहीं डाले जा सके। बताया कि रिजर्व बैंक से दो सौ करोड़ रुपये की मांग की गई है। यह रकम मिलते ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
व्यापार संघ के पदाधिकारी बैंक प्रबंधक से मिले
लोहाघाट (चंपावत)। नगर व्यापार संघ के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक से मिलकर नकदी के संकट की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। लोगों का कहना था कि शादी-विवाह के सीजन में बैंक से कैश न मिलने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। व्यापार संघ अध्यक्ष भैरव राय, कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी, महामंत्री दीपक जोशी, भुवन सुतेड़ी, चंद्रशेखर राय आदि ने एसबीआई में जाकर शाखा प्रबंधक से नकदी संकट की समस्या के समाधान की बात कही।
उन्होंने बताया कि बैंक और एटीएम में कैश न मिलने के कारण लोगों के जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। इधर शादी-विवाह के सीजन में दूरदराज से आए लोगों पूरा कैश नहीं मिल पा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि एक ओर जहां कैश की किल्लत से उनका व्यापार प्रभावित हो गया है। वहीं लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसबीआई के शाखा प्रबंधक नरेश कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार से बैंक में नकदी संकट से राहत के आसार हैं। उन्होंने व्यापारियों को बताया कि कैश आ जाने पर शादी बारात वाले खाता धारकों को कैश की सीमा बढ़ाने और अन्य उपभोक्ताओं को पांच हजार से 20 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा।