प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य योजना के अंतर्गत राशनकार्डों की डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता और मतदाता संख्या आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा।
प्रमुख सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डिजिटलाइजेशन वाले राशनकार्डों में सॉफ्टवेयर के जरिए चिन्हित डुप्लीकेट कार्डों और त्रुटियों की जांच करने के जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए। कहा कि डीएसओ अपने स्तर से जांच कर सही डेटा को ऑनलाइन करें। सभी खाद्य गोदामों को कंप्यूटरीकृत कर कंप्यूटर, लैपटॉप स्थापित करने के अलावा गोदामों को बिजली और फोन सुविधा से जोड़ने को कहा।
सरकार ने पांच लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वालों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया है। इसके तहत जिले में 22,100 राशनकार्डों का कोटा तय किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी एसएल आर्य ने बताया कि फिलहाल 609 एंट्री और 93 राशनकार्डों का सत्यापन कर लिया गया है। बताया गया कि चंपावत जिले में 888 राशनकार्डों में डुप्लीकेसी पाई गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी श्याम सुंदर पांगती और एसडीएम जेएस राठौर भी थे।