जिले में जल्द ही कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) में मनरेगा के कार्यों की मांग का आवेदन किया जा सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी एचजी भट्ट ने खंड विकास अधिकारियों, सीएससी संचालकों के साथ बैठक करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार क्षेत्र भ्रमण करें और भ्रमण के दौरान मनरेगा के कार्यों की जांच कर किए जा रहे कार्यों के फोटोग्राफ भी प्रेषित करें। इससे समय-समय पर जिला स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन भी किया जा सके।
उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अन्य पंचायतों में भी मरनेगा के अंतर्गत किए गए विकासकार्यों की भी जांच की जाएगी। सीडीओ ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए अब आवेदन सीएससी में भी दिए जा सकेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रभारी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 80 सीएससी प्रभारियों को साक्षरता मिशन के तहत किए जाने वाले पंजीकरण की गाइड लाइन से रूबरू कराया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी बाराकोट, पाटी, लोहाघाट, चंपावत, सीएससी के जिला प्रभारी कुलदीप भंडारी, प्रशिक्षक जसवंत, सचिन, मनरेगा के जिला कार्यक्रम अधिकारी आदि उपस्थित थे।
सीडीओ हरगोविंद भट्ट ने निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर कड़ी चेतावनी जारी की। सीडीओ ने कहा कि अप्रैल माह में लोहाघाट के चैडला ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 से वर्तमान समय तक मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में कराए गए विकास कार्यों की स्थलीय जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति को एक पखवाड़े के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक जांच समिति ने जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। बैठक में उन्होंने जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।