चंपावत।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान पोर्टल में दर्ज समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों से ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर हल हो सकने वाली विभागीय समस्याओं का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। ताकि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए समाधान पोर्टल का सहारा न लेना पड़े।
मुख्यमंत्री ने बरसात को देखते हुए अधिकारियों को सभी सड़कें समय से खुले रखने और शिकायत का मौका न देने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात के मौसम में साफ पानी की उपलब्धता के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए डायरिया जैसी बीमारियों को न पनपने देने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, बीज, पानी समय से उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाइस्कूल और इंटर के छात्रों के साथ वार्ता करेंगे। अगले माह से किसान, महिलाओं व छात्रों से सीधे वार्ता करेंगे। उन्होंने डीएम को प्रगतिशील काश्तकारों को चिन्हित कर आय बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, सीओ पीएस कफलिया, जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मनोज पांडेय, एसआई गुसांई आदि उपस्थित रहे।
समाधान पोर्टल में आई एक शिकायत का किया निस्तारण
समाधान पोर्टल में जिले से एक समस्या पूरन चंद्र जोशी की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि टनकपुर डिपो की रोडवेज की बसें किच्छा में स्टेशन पर न रुक कर बाइपास चली जाती हैं। जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक ने टनकपुर, लोहाघाट व पिथौरागढ़ की बसों को किच्छा एवं रोडवेज के अन्य स्टेशनों पर रोकने के लिए चालक-परिचालक को निर्देशित करने के लिए सहायक महाप्रबंधक को निर्देश दिए थे, जिसका अनुपालन करते हुए एजीएम ने टनकपुर डिपो के 10 चालक-परिचालकों को किच्छा बाइपास से निगम की बसें संचालित किए जाने संबंधी प्रकरण में दोषी पाया। उन्होंने इन चालक परिचालकों को चेतावनी देते हुए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल कर मामले का पटाक्षेप कर लिया गया है।