चंपावत। जिले में चिन्हीकरण से वंचित रह गए राज्य आंदोलनकारियों के 21 आवेदन पत्रों की फिर से खुफिया इकाई से जांच कराई जाएगी। शनिवार को डीएम डॉ.अहमद इकबाल की अध्यक्षता में हुई राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण समिति की बैठक में धारा 107,16 और 151 में निरुद्ध लोगों के साथ चिन्हीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच फिर से स्थानीय अभियोजन इकाई को भेजने के साथ समिति के अनुरोध पर शासन को चिन्हीकरण का समय बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि शासनादेश के तहत समाचार-पत्रों की कतरन को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने के साक्ष्य के रूप में विधि मान्य नहीं माना गया है। समिति की ओर से राजेंद्र सिंह महर, सतीश जोशी, तुलसी प्रसाद, योगेश जोशी के आवेदनों को पुलिस अभिलेखों, पुलिस की डेली डायरी आदि में फिर से जांच के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।
डीएम ने इस अवधि में प्राप्त आवेदनों के साथ सभी आवेदनों को भी जांच के लिए एलआईयू को प्रेषित करने के आदेश एडीएम को दिए। डीएम ने कहा कि 31 दिसंबर 2012 तक प्राप्त आवेदनों का पूर्व में ही निराकरण किया जा चुका है। उसके बाद भी 21 आवेदन राज्य आन्दोलनकारी चिन्हीकरण के लिए प्राप्त हुए हैं। समिति की ओर से निर्णय लिया गया कि अब नये आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बैठक में एडीएम हेमंत वर्मा, एसडीए निर्मला बिष्ट, सीमा विश्वकर्मा, अनिल चन्याल, प्रभारी अधिकारी अनिल गर्ब्याल, टनकपुर नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पांडेय, श्याम नारायण पांडेय, धर्मानंद पांडेय सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।