चंपावत। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में वन भूमि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की।
उन्होंने डीएम को वन भूमि के प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण के लिए अभियान चला कर सड़क निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए।
डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने मुख्य सचिव को बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र के तहत पीएमजीएसवाई का एक प्रकरण लंबित है, जिसे एक सप्ताह में निस्तारित कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वन पंचायत क्षेत्र में तीन प्रकरण लंबित चल रहे हैं, जिनके निस्तारण के लिये वन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यवाही गतिमान है। मुख्य सचिव ने 2015-16 के जो मामले लंबित चल रहे है उनको व्यक्तिगत ध्यान देकर 15 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीडीओ एसएस बिष्ट, डीडीओ आरसी तिवारी, डीएफओ केएस बिष्ट, पीएमजीएसवाई के ईई वीरेंद्र सिंह बोरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।