2.55 crore to the government asking retired personnel
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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पहली बार राज्यपाल केके पॉल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने आम लोगों से जुड़े रोजमर्रा के कामकाज की मॉनिटरिंग करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए। डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी ने टनकपुर नगर पालिका के 55 रिटायर्ड कर्मियों के सेवानिवृत्त भत्तों के भुगतान में आ रही अड़चनों की जानकारी दी। कहा कि इसके लिए 2.55 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने इस धनराशि को रिलीज करने का आग्रह किया।
इसी तरह पेयजल समस्या के समाधान में पिछले सालों में खर्च की गई धनराशि में से 1.37 लाख रुपये का भुगतान नहीं हो सका है। इस रकम की भी मांग की गई। पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने नेपाल सीमा से लगे चार थानों में आवश्यक पुलिस बल तैनात कर सुरक्षागत कदम उठाने की बात कही। राज्यपाल ने पेयजल समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त पेयजल टैंकरों की व्यवस्था, दावाग्रि से जंगलों को बचाने के लिए विभागीय पहल के अलावा विद्यार्थियों के जरिए जागरूकता अभियान चलाने, जरूरत के मुताबिक शौचालय निर्माण, जोखिम वाली जगहों पर होर्डिंग लगाने सहित कई निर्देश दिए। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन, छात्रवृत्ति आवंटन के लाभार्थियों का बैंक खाता, राशनकार्ड को अप्रैल माह तक आधार से लिंक करने को कहा। स्वच्छ भारत मिशन के काम में तेजी लाने की भी हिदायत अफसरों को दी गई।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीडीओ हरगोविंद भट्ट, डीडीओ विवेक उपाध्याय, डीएफओ एके गुप्ता, सीएमओ विनोद टोलिया, सीएओ आरएल चंद्रवाल, एपीडी केएन तिवारी, जल संस्थान के ईई पीसी करगेती, स्वजल के पीएम एमके गर्ग, लोनिवि के ईई बीसी पंत सहित तमाम जिला स्तरीय अफसर मौजूद थे।