चंपावत। डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने राज्य योजना के तहत 60 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले विभागों को फटकार लगाई है। राज्य, केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने 15 प्रतिशत तक शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिए। धनराशि अनुमोदित होने के बाद वापस करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। साथ ही तीन चरण के फोटोग्राफ के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र सीडीओ को उपलब्ध कराने को कहा।
डीएम ने कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त राशि 32.27 लाख के सापेक्ष 6.65, पंचायतीराज द्वारा 558.31 लाख के सापेक्ष 186.44 लाख, महिला कल्याण द्वारा 548.27 लाख के सापेक्ष 220.54 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 26 लाख के सापेक्ष 11.32 लाख, वृद्धावस्था में 1197.63 लाख के सापेक्ष 92.13 लाख, विधायक निधि में 550 लाख रुपये के सापेक्ष बहुत कम व्यय हुआ है। उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा, महिला कल्याण, कृषि, राजकीय सिंचाई, उद्यान, चिकित्सा, भेषज, लघु सिंचाई, जल संस्थान, वन, युवा कल्याण विभाग को जिला योजना में कम खर्च पर फटकार लगाई।
मासांत तक प्रगति कम होने पर आगामी योजना में राशि में कटौती के निर्देश दिए। केंद्रपोषित योजनाओं में पिछड़ी जाति कल्याण में 14.10 लाख के सापेक्ष 2.23 लाख, आईडब्ल्यूएमपी मद में 215.41 लाख के सापेक्ष 45 लाख, एससी कल्याण में 64.41 लाख के सापेक्ष 34.26 लाख, चिकित्सा विभाग द्वारा 59.43 लाख के सापेक्ष 25.10 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 53.74 लाख के सापेक्ष 26.12 लाख, सांसद निधि में 115.30 लाख में से 45 लाख, बाल विकास द्वारा 921.93 लाख के सापेक्ष 483.92 लाख, स्वच्छता कार्यक्रम में 750 लाख के सापेक्ष 407.09 लाख खर्च रुपये पर नाखुशी जताई। एडीबी, महिला कल्याण के शून्य व्यय पर बिफर पड़े। विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी। माह के अंत तक 80 प्रतिशत प्रगति लाने के साथ तीनों चरणों के फोटोग्राफ, उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में पीडी हरगोविंद भट्ट, डीडीओ आरसी तिवारी, सीएमओ डॉ. एमएस बोरा, सीवीओ डॉ. वीएस जंगपांगी, डीएसओ आरएस धामी, डीपीआरओ सुरेश बैनी आदि थे।