चंपावत। सचिव सौजन्या ने शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विगत वर्ष जिलों को उपलब्ध कराई गई 50 लाख की धनराशि व्यय न करने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में जिलों को उपलब्ध कराई गई धनराशि व्यय नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों से सटी रिक्त सरकारी भूमि पर आंगनबाड़ी भवनों के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारियों से कहा कि जिला किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करें।
महिला केंद्र, नारी निकेतनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करें और इनके संचालन का प्रशिक्षण भी दें। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने सचिव को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति केंद्र और वन स्टाप सेंटर के लिए आउटसोर्स से कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह बसेड़ा, जिला समाज कल्याण अधिकारी डीडी आर्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्ष्मी पंत, आशा जोशी, पुष्पा चौधरी, हिमांशु उप्रेती, चंदन बोहरा आदि उपस्थित रहे।