अनुसूचित जाति-जनजाति उपयोजना के अंतर्गत एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके तहत 27 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1.35 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।
डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय तकनीकी परीक्षण समिति की बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यदायी संस्थाओं को तय किया गया।
डीएम ने ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, जल संस्थान, जल निगम, लोनिवि को तुरंत स्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही तय समय पर गुणवत्ता से काम करने की हिदायत दी।
योजना के तहत कामाज्यूला, लड़ाबोरा भनौली के एससी बस्ती में जन मिलन केंद्र, छंदा के बांस में चेकडाम, घुरचम नायड़ी में एससी बस्ती में सुरक्षा दीवार, पोलप के रायल गांव में एससी बस्ती में फील्ड निर्माण, गंगनौला में सीसी मार्ग निर्माण किया जाना है।
बैठक में सीडीओ श्यामसुंदर पांगती, डीडीओ विवेक उपाध्याय, एएसडीएम निर्मला बिष्ट, समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी, ग्रामीण निर्माण विभाग के डीके बिष्ट, बीडीओ शिल्पी पंत, बाराकोट के पूरन सिंह, कुंदन सिंह, लघु सिंचाई विभाग के ईई पीसी पांडेय, जल निगम के एई अशोक स्वरूप आदि थे।