सीएम हरीश रावत ने वन पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए वन पंचायत संगठन की वर्षों पुरानी मांग पर मुहर लगा दी है सरपंचों को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। ग्रीन जायका योजना से वन पंचायतों का कायाकल्प होगा। वन पंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन रावल और जिला महामंत्री नरेंद्र परिहार के नेतृत्व में जिले के वन पंचायत सरपंचों का एक शिष्ट मंडल सीएम हरीश रावत से दून में मिलने के बाद जिला मुख्यालय लौटा।
कपकोट के विधायक ललित फर्स्वाण ने दून से दूरभाष पर अमर उजाला को बताया कि सीएम ने वन पंचायत सरपंचों को पूर्ण वित्तीय अधिकार देने की संस्तुति दे दी है। विधायक ने बताया कि पीसीएफ वन पंचायत सरपंचों को पूूर्ण अधिकार देने का शासनादेेश दो दिन के अंदर जारी करने को कहा। सीएम हरीश रावत ने दूरभाष से बताया कि सरकार हर जिले की पांच वन पंचायतों को विकास के लिए गोद लेगी।
ग्रीन इंडिया जायका योजना से प्रदेश की वन पंचायतों का कायाकल्प होगा। वन पंचायत सरपंच संगठन के जिला महामंत्री नरेंद्र परिहार ने वन पंचायत संगठन की वर्षों पुरानी मांगें पूरी होने पर सीएम हरीश रावत और कपकोट के विधायक ललित फर्स्वाण, सीएम के निजी सचिव रंजीत दास का आभार जताया है। शिष्ट मंडल में हरीश जोशी, धरम सिंह, गिरीश चंद्र, भगवान सिंह, रमेश तिवारी, बसंत नेगी शामिल थे।