बागेश्वर। पहाड़ में नेटवर्क की बदहाल स्थिति के बीच ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता प्रधानों के लिए परेशानी का सबब बनी है। समस्या के लिए प्रधान संगठन ने आवाज उठाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद अजय टम्टा को ज्ञापन सौंपा।
मंगलवार को जिलाध्यक्ष दीपक सिंह खेतवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रधानों ने कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक विषमताओं और नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन जियो टैगिंग नहीं हो पाती है। कहा कि संगठन ने तक गांवों में पर्याप्त नेटवर्क की व्यवस्था होने तक ऑनलाइन प्रक्रियाओं को अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं है।
प्रधानों ने बीजीरामजी योजना में भी ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। कहा कि जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने से श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त पीएम ग्रामीण आवास योजना से हटाए गए पात्र लाभार्थियों के नाम दोबारा सूची में शामिल करने की मांग भी की। श्रमिकों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन करने की मांग भी उठाई।