भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को निरस्त करने समेत कुल नौ मांगों को लेकर तहसील प्रांगण में धरना दिया। सभा के बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
तहसील प्रांगण में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का भूमि अध्यादेश विधेेयक किसान विरोधी है। इसे तत्काल निरस्त किया जाए।
कांडा की गैस एजेंसी को गैस वितरण के लिए वाहन उपलब्ध कराने, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने, रोजगार कम से कम दो सौ दिन करने, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सभी को देने, किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन देने, मवेशीखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित वनकर्मियों को लगाने की मांग की।
खड़िया के खदान स्थलों में बने गड्ढों का भरान शीघ्र कराने, भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाने, ग्राम प्रहरियों को कम से कम साढ़े पांच हजार रुपये मानदेय देने, बंदरों और सुअरों से बर्बाद फसलों का काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की।
वक्ताओं ने समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना देने वालों में दिनेश चंद्र जोशी, केवलानंद जोशी, कमलकांत पांडे, लक्ष्मण कनवाल, सुुुुभाष जोशी, मोहन आर्य,भगवती प्रसाद, युगल जोशी, विनोद जोशी, प्रवीण सिंह, कुंवर राठौर, भवान सिंह, मंगल राम, भुवन राम, नवीन राम और दीपक राम आदि थे।