विधायक ललित फर्स्वाण ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को ज्ञापन भेजा है। जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत स्कूलों में तैनात प्रयोगशाला सहायकों और कार्यालय सहायकों को नियमित करने की पैरवी की गई है। विधायक ने कहा है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य में इस कार्यक्रम के तहत कार्यरत 1831 लोग बेरोजगार हो गए थे।
जिन्हें राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के माध्यम से बहाल किया। यह लोग पांच साल से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। मानदेय कम होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रयोगशाला सहायक और कार्यालय सहायक नियमित करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं को राज्य में ही नियमित रोजगार दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सहायकों को नियमित कर दिया जाए।