मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
मौलेखाल(अल्मोड़ा)। सल्ट ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन की कार्यकारिणी बैठक शुक्रवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जी राम जी योजना और मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य किए जाने का कड़ा विरोध किया गया। इसके साथ ही विकास कार्यों में कथित कमीशनखोरी पर भी गहरी नाराजगी जताते हुए इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई गई।
बैठक के बाद प्रधानों ने ब्लॉक प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया।ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष गिरीश चंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि कई दूरस्थ गांवों में आज भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जिससे मजदूरों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना संभव नहीं हो पाता और विकास कार्य प्रभावित होते हैं।
संगठन ने सरकार से सभी योजनाओं में ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में विकास कार्यों में कथित कमीशनखोरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रधानों ने आरोप लगाया कि विभिन्न कार्यों में कमीशन मांगने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। संगठन ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 जुलाई को ब्लॉक एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन हाजिरी, कमीशनखोरी तथा पंचायतों की अन्य लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र लखचौरा, उपाध्यक्ष बची राम इजराल और जितेंद्र खैरिया, महामंत्री विक्रम सिंह रावत, सचिव पूरन सिंह मनराल, संगठन मंत्री अंकित रावत, प्रधान पुष्पा रावत आदि प्रधान मौजूद रहे।
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अनिल सनवाल