अल्मोड़ा। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी सात सूत्रीय मांगों का पुलिंदा सौंपा है। वहीं अपनी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि विकास को गति देने के दौरान वर्तमान में वह अनेक चुनौतियों से जूझ रहे है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायतों को 73 में संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 विषयों के अधिकार और कार्य पूरी तरह से बहाल किए जाए। वहीं ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय बढ़ाने, कार्यालय व्यय के लिए निश्चित धनराशि देने, राज्य के सभी पंचायत घरों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने, सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में प्रधान को सम्मानजनक स्थान देने, ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 6वें राज्य वित्त आयोग धनराशि में आवश्यक वृद्धि करने, जिला स्तर पर होने वाली जिला योजना की बैठक में कम से कम पांच ग्राम प्रधानों को भी शामिल करने की मांग की है। उन्होंने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।