राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख वार्षिक आय वाले सभी परिवारों के कार्ड ऑनलाइन करने के बजाए शासन से मिले लक्ष्य के सापेक्ष कार्डों को ही ऑनलाइन करने के फरमान से ग्राम प्रधान संगठन ने रोष जताया है।
संगठन ने बीडीओ और क्षेत्र प्रमुख को ज्ञापन देकर विसंगति दूर करने की मांग की है। मानक में आने वाले सभी परिवारों को शामिल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल, अंत्योदय परिवारों के अलावा पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया जाना है।
वर्तमान में राशन कार्डों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्ति विभाग ने इस श्रेणी के सभी राशन कार्डों को शामिल करने के बजाए हर ग्राम पंचायत के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं।
इसको लेकर जनता में भारी रोष है। ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बीडीओ हेम चंद्र सती, क्षेत्र प्रमुख पीतांबर पांडे को दिए ज्ञापन में कहा है कि 2009 से राशन कार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
2009 से 2015 तक छह वर्षों में आबादी बढ़ गई है। कई संयुक्त परिवार अलग-अलग हो गए हैं, लेकिन उनके नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।
अब सभी पात्रों को शामिल करने के बजाए 30 फीसदी कम राशन कार्डों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य दिया गया है। संगठन ने मानक में आने वाले सभी परिवारों को भी योजना का लाभ देने की मांग की है।
विसंगति दूर होने तक राशन कार्डों की ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध होगा। एक महीने के भीतर सभी पात्र लोगों को योजना में शामिल नहीं किया गया तो जनता को साथ लेकर आंदोलन शुरू होगा।
ज्ञापन देने वालों में संगठन के ब्लाक अध्यक्ष शेर सिंह भैसोड़ा, मदन भैसोड़ा, डीके जोशी, हरीश जोशी, विवेक थापा, ललित सिंह, शंकर राम आदि शामिल हैं।